काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका केही उम्मेदवारहरूले उम्मेदवार बन्न नचाहेको घोषणा गरेका छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का समानुपातिक सूचीमा रहेका केही व्यक्तिहरूले नाम फिर्ता लिने बताएका छन्।

हालसम्म रास्वपाको बन्दसूचीमा रहेका ११० जनामध्ये ६ जनाले उम्मेदवार नबस्ने घोषणा गरेका छन्। तर, केवल सार्वजनिक घोषणा गरेकै आधारमा नाम फिर्ता हुँदैन। निर्वाचन आयोगले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

समानुपातिक सूचीमा नाम परिवर्तन गर्ने ३ तरिका

निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम परिवर्तन वा फिर्ता गर्ने तीन वटा कानुनी तरिका छन्—

पहिलो, यदि बन्दसूचीमा क्लस्टर (समूह) नमिलेको पाइएमा आयोगको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित दलले नाम सच्याउन सक्छ।
दोस्रो, उम्मेदवार स्वयं निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर आफू उम्मेदवार नहुने भनी लिखित निवेदन दिन सक्छ।
तेस्रो, सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा निवेदन दिएर कुनै उम्मेदवारको सट्टा अर्को उम्मेदवार पठाउन आग्रह गर्न सक्छ।

दलले हटाउन चाह्यो तर उम्मेदवार मानेन भने ?

निर्वाचन आयोगका अनुसार बन्दसूची दलले नै तयार पारेको हुने भएकाले यदि दलले पार्टी निर्णयअनुसार नाम परिवर्तन गर्न चाह्यो भने आयोगले त्यसलाई मान्यता दिनेछ। यस्तो अवस्थाको अहिलेसम्म उदाहरण भने नरहेको आयोगले जनाएको छ।

कहिलेदेखि प्रक्रिया सुरु हुन्छ ?

• पुस २७ गतेसम्म दलहरूले आयोगले औंल्याएका त्रुटि (क्लस्टर नमिलेको, उमेर नखुलेको आदि) सच्याउन सक्ने

• पुस २८ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिन पाउने

• पुस २९ गते आयोगले दललाई नाम फिर्ताको जानकारी दिने

• पुस ३० गते रिक्त स्थानमा नयाँ उम्मेदवारको नाम पेस गर्नुपर्ने

अन्तिम सूची र निर्वाचन तालिका

• माघ ४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक

• माघ ५–१० गते दाबी–विरोध दर्ता

• माघ ११–१७ गते दाबी–विरोधमाथि निर्णय

• माघ २० गते अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन

• फागुन २१ गते मतदान हुने

निर्वाचन आयोगले सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार र निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ।